ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ “ਜਨਤਕ ਅਥਾੱਰਟੀ” (ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ “ਰਾਜ ਦੀ ਵਸਤੂ”) ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਰ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ’ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਸਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।